रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम (आरसीएमएस) में सतना जिले के चार राजस्व अनुविभागों ने रीवा संभाग के 4 जिलों में टॉप 5 में जगह बनाई है। इन चारों राजस्व अनुविभागों ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में बेहतर काम किया है।इनके अलावा जिले के तहसीलदार और नायब तहसीलदारों भी संभाग में टॉप 5 में शामिल हुए हैं।
कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संभाग के चारों जिलों रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली के राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व सम्बन्धी कामकाज की समीक्षा की। समीक्षा में सभी जिलों के राजस्व अनुविभागों में राजस्व प्रकरणों की प्रगति का ब्यौरा कमिश्नर ने लिया।
बैठक में सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा, अपर कलेक्टर संस्कृति जैन, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी वीसी में उपस्थित रह कर शामिल हुए।
संभागीय समीक्षा बैठक में आरसीएमएस पर दर्ज राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति में सतना जिले के चार उपखंड अधिकारी संभाग के टॉप-5 राजस्व उपखंड अधिकारियों के न्यायालय में शामिल रहे। संभाग के 4 जिलों में 75.12 प्रतिशत उपलब्धि पर उपखंड अधिकारी उचेहरा टॉप पर रहे। इसी प्रकार 74.64 प्रतिशत उपलब्धि पर उपखंड अधिकारी नागौद दूसरे स्थान पर, 73.31 प्रतिशत अंकों के साथ उपखंड अधिकारी रघुराजनगर तीसरे और 72.74 प्रतिशत के साथ उपखंड अधिकारी रामनगर टॉप-5 में चतुर्थ स्थान पर रहे। रीवा जिले के उपखंड अधिकारी सिरमौर 71.33 प्रतिशत उपलब्धि के साथ पांचवें स्थान पर रहे।
तहसीलदार और नायब तहसीलदार के राजस्व प्रकरणों की स्थिति में संभाग स्तर पर न्यायालय तहसीलदार मझगवां दूसरे स्थान पर और नायब तहसीलदार वृत्त लगरगवां पांचवें स्थान पर रहे। बटवारा के प्रकरणों में न्यायालय नायब तहसीलदार कोटर तीसरे स्थान पर, नायब तहसीलदार सोहावल चौथे और न्यायालय तहसीलदार कोटर पांचवे स्थान पर रहे। सीमांकन के प्रकरणों में न्यायालय नायब तहसीलदार रामनगर प्रथम, न्यायालय तहसीलदार रामपुर बघेलान द्वितीय, नायब तहसीलदार लगरगवां चतुर्थ और नायब तहसीलदार वृत्त अटरा पांचवें स्थान पर रहे।
कमिश्नर ने संभाग स्तरीय समीक्षा में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए सतना जिले के राजस्व न्यायालयों की सराहना की।
राजस्व न्यायालयों का नियमित निरीक्षण करें कलेक्टर
संभागायुक्त सुचारी ने इस दौरान मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना, धारणाधिकार, राजस्व वसूली, सीएम/सीएस मॉनिट के प्रकरण, सीएम हेल्पलाइन, लंबित पेंशन प्रकरण और अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि नामांतरण, अविवादित बटवारे के निराकरण के लिए अभियान चलाएं।
सभी राजस्व अधिकारी 20 नामांतरण और 10 बंटवारे के नए प्रकरण न्यायालय में दर्ज कर नवंबर माह में निराकृत करें। उन्होंने कलेक्टर्स से कहा कि एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार कोर्ट का नियमित रूप से निरीक्षण करें और अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों की टूर डायरी अग्रिम प्राप्त करें।